कोल्हापूर :
केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून तेलबिया पिकांच्या शाश्वत वाढीसाठी राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान- तेलबिया (NMEO-OS) सन २०२६-२७ ची घोषणा करण्यात आली आहे. तेलबिया पिकांच्या उत्पादनास चालना देण्यासाठी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोफत खरीप भुईमूग व सोयाबीन वाटप करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यामध्ये प्रामुख्याने भुईमूग आणि सोयाबीन या दोन प्रमुख पिकांसाठी अभियानाची निवड करण्यात आली आहे.
वैयक्तिक पात्र शेतकऱ्यांना प्रमाणित बियाणे वितरणासाठी १०० टक्के मोफत बियाणे दिले जाईल.
काढणी पश्चात पायाभूत सुविधा (तेल काढणी युनिट): प्रकल्प खर्चाच्या ३३% टक्के किंवा जास्तीत जास्त ₹९.९० लाखांच्या मर्यादेत अनुदान आहे. गोदाम बांधकाम (२५० मे. टन क्षमता): सुरक्षित साठवणुकीसाठी गोदाम बांधकामास ५० टक्के किंवा कमाल ₹१४.४० लाखांचे अनुदान आहे. मिनी ऑईल मिल / एक्सपेलर: फिल्टर प्रेस सह युनिटसाठी कमाल ₹४.०० लाख आणि फिल्टर प्रेस शिवाय युनिटसाठी कमाल ₹३.०० लाखांपर्यंत (किंमतीच्या ४० टक्के ते ५० टक्के) अनुदान दिले जाईल. सन २०२६-२७ हे वर्ष ‘आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष’ म्हणून घोषित केल्यामुळे जिल्ह्यातील महिला शेतकऱ्यांना विशेष प्राधान्य देण्यात येत आहे.
इच्छुक शेतकऱ्यांनी शासनाच्या MahaDBT पोर्टलवर (https://mahadbt.maharashtra.
अधिक माहितीसाठी आपल्या गावातील सहाय्यक कृषी अधिकारी, उप कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. जिल्ह्यातील तेलबिया उत्पादक शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPCs) आणि सहकारी संस्थांना या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घेता यावा, असे आवाहन कृषि विभागामार्फत करण्यात आले आहे.
——————————
केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून तेलबिया पिकांच्या शाश्वत वाढीसाठी राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान- तेलबिया (NMEO-OS) सन २०२६-२७ ची घोषणा करण्यात आली आहे. तेलबिया पिकांच्या उत्पादनास चालना देण्यासाठी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोफत खरीप भुईमूग व सोयाबीन वाटप करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यामध्ये प्रामुख्याने भुईमूग आणि सोयाबीन या दोन प्रमुख पिकांसाठी अभियानाची निवड करण्यात आली आहे.
वैयक्तिक पात्र शेतकऱ्यांना प्रमाणित बियाणे वितरणासाठी १०० टक्के मोफत बियाणे दिले जाईल.
काढणी पश्चात पायाभूत सुविधा (तेल काढणी युनिट): प्रकल्प खर्चाच्या ३३% टक्के किंवा जास्तीत जास्त ₹९.९० लाखांच्या मर्यादेत अनुदान आहे. गोदाम बांधकाम (२५० मे. टन क्षमता): सुरक्षित साठवणुकीसाठी गोदाम बांधकामास ५० टक्के किंवा कमाल ₹१४.४० लाखांचे अनुदान आहे. मिनी ऑईल मिल / एक्सपेलर: फिल्टर प्रेस सह युनिटसाठी कमाल ₹४.०० लाख आणि फिल्टर प्रेस शिवाय युनिटसाठी कमाल ₹३.०० लाखांपर्यंत (किंमतीच्या ४० टक्के ते ५० टक्के) अनुदान दिले जाईल. सन २०२६-२७ हे वर्ष ‘आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष’ म्हणून घोषित केल्यामुळे जिल्ह्यातील महिला शेतकऱ्यांना विशेष प्राधान्य देण्यात येत आहे.
इच्छुक शेतकऱ्यांनी शासनाच्या MahaDBT पोर्टलवर (https://mahadbt.maharashtra.
अधिक माहितीसाठी आपल्या गावातील सहाय्यक कृषी अधिकारी, उप कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. जिल्ह्यातील तेलबिया उत्पादक शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPCs) आणि सहकारी संस्थांना या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घेता यावा, असे आवाहन कृषि विभागामार्फत करण्यात आले आहे.
——————————
