बाल विवाह मुक्त महाराष्ट्रसाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन

कोल्हापूर :
बाल विवाह मुक्त महाराष्ट्र आपला संकल्प अभियान १५ ऑक्टोबर ते २६ जानेवारी या कालावधीत जिल्ह्यामध्ये राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये समुदाय स्तरावरून जनजागृती, बाल महोत्सव, क्षमता वृध्दी कार्यशाळा – प्रशिक्षण, स्त्री मुक्त दिन दिवशी रॅली, प्रचार प्रसिध्दी, जिंगल बेल्स इत्यादी कार्यक्रम घेण्यात येत आहेत. यामध्ये जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, चाईल्ड हेल्प लाईन १०९८, आंबेडकर शेती विकास व संशोधन संस्था, इचलकरंजी, अवनी संस्था, कोल्हापूर मार्फत बाल विवाह मुक्त कोल्हापूर जिल्हा करण्याकरता कार्यक्रम घेण्यात येत आहेत.
२७ ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व भागधारकांची बैठक संपन्न झाली असून यामध्ये मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करून बाल विवाह मुक्त कोल्हापूर जिल्हा करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले आले आहे.
त्याचबरोबर बाल विवाह होवू नये याची सर्वस्वी जबाबदारी ग्रामीणसाठी ग्रामसेवक तर शहरीसाठी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांची आहे. त्याचबरोबर तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखाली तालुका बाल संरक्षण समिती यांनी तालुक्यातील गावांचा आढावा घेऊन तालुका बाल विवाह मुक्त करावा याबाबत २६ जानेवारी रोजी उत्कृष्ठ गाव व तालुक्यांचा सन्मान करण्यात येणार आहे.
कोल्हापूर जिल्हा बाल विवाह मुक्त करणे ही सर्वांची जबाबदारी आहे. शासनाने विवाहाचे वय हे निश्चित केले असून मुलीचे वय १८ व मुलांचे २१ वर्ष आहे. मात्र तरी सुध्दा बाल विवाह होत असल्याचे निर्दशनास येत आहे. बाल विवाह केल्यास बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम २००६ नुसार दोन लाख रूपये दंड किंवा ५ वर्ष सक्त मजुरी किंवा दोन्ही शिक्षा होवू शकतात.
त्याचप्रमाणे प्रिटींग प्रेस, मंगल कार्यालय वाजंत्री, लग्न लावणारे पोरोहित करणारे व लग्न सोहळ्यामध्ये सहभागी होणारी मंडळी यांच्यावर ही गुन्हे दाखल केले जातील. गावातील सरपंच, पोलीस पाटील व ग्रामसेवक यांनी गावामध्ये बालविवाह होणार नाही याबाबत खबरदारी घ्यावी. ग्रामसेवक हे बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम २००६ नुसार ग्रामीण भागाकरीता बाल विवाह प्रतिबंध अधिकारी असून शहरी भागाकरीता बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी) हे आहेत. सरपंच हे ग्राम बाल संरक्षण समितीचे अध्यक्ष असून पोलीस पाटील हे गाव व पोलीस स्टेशन यांना जोडणारा मुख्य दुवा आहे. सरपंच, ग्रामसेवक, पोलीस पाटील यांनी गावात कोणाचा विवाह ठरल्यास त्या मुला – मुलीच्या वयाची खात्री करावी. जेणे करून गावात बाल विवाह होणार नाही व कोल्हापूर जिल्हा हा बाल विवाह मुक्त जिल्हा होईल असे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सुहास वाईंगडे यांनी माहिती दिली.