बहुमताचा जोरावर विधिमंडळातील नियम धाब्यावर बसवले जात आहेत

बहुमताचा जोरावर विधिमंडळातील नियम धाब्यावर बसवले जात आहेत
• आमदार सतेज पाटील यांची राज्य सरकारवर टीका
कोल्हापूर :
राज्य सरकारकडे बहुमत आहे. मात्र या बहुमताचा गैरवापर करून, विधिमंडळातील नियम देखील आता धाब्यावर बसवले जात आहेत, अशी टीका विधान परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी केली. अधिवेशन काळात सहभागी झाल्यानंतर आमदार सतेज पाटील यांनी शनिवारी अजिंक्यतारा कार्यालय येथे पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी ते बोलत होते.
राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशनात त्रिभाषा सूत्र, हिंदी भाषा विरोध, शक्तीपीठ महामार्ग, जनसुरक्षा कायदा, शेतकरी कर्जमाफी, आदी  मुद्द्यांवरून अधिवेशन गाजताना दिसत आहे. मात्र राज्य सरकारच्या एकूणच कारभाराबाबत विधान परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी देखील, जोरदार टीका केली आहे. अधिवेशन काळात आमदार सतेज पाटील यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते.
अजिंक्यतारा कार्यालय येथे त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. आपण काहीही केलं तरी कोणीही काहीही करू शकत नाही. हा आत्मविश्वास सत्तेतील मंत्री आणि आमदारांच्यामध्ये निर्माण झाला. विधिमंडळाच्या कामकाजात, मंत्री गांभीर्याने सहभागी होत नसल्याचे पाहायला मिळते. पाशवी बहुमताच्या जोरावर, सर्व काही रेटून न्यायचे हे धोरण राज्य सरकारचं सुरू आहे. बहुमताच्या जोरावर विधिमंडळातील नियम देखील पाळले जात नसल्याची टीकाही त्यांनी केली.
शुक्रवारी शक्तीपीठ संदर्भात मुंबईत बैठक झाली. त्या बैठकीला उपस्थित असणाऱ्या काहीनी यापूर्वी शक्तिपीठाला विरोध दर्शवीत हरकती दिल्याचेही त्यांनी सांगितले. मात्र शक्तीपीठाच समर्थन करणाऱ्यांच्या जमिनी या महामार्गात जातात काय.? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. गरज नसलेला शक्तीपीठ लादू नका सरकारने याबाबत फेरविचार करावा. अशी मागणीही आमदार सतेज पाटील यांनी केली. शक्तीपीठ विरोधातील आमचं आंदोलन सातत्याने सुरू राहणार आहे. वित्त आणि नियोजन खात्याने देखील, शक्तीपीठ महामार्गावर खर्च करण्यात येणाऱ्या निधीवर आक्षेप नोंदवले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, जन सुरक्षा विधेयकावर बोलताना त्यांनी, संयुक्त चिकित्सक समितीच्या पाच बैठका झाल्या. यामध्ये आम्ही आमच्या हरकती नोंदवल्याचे त्यांनी सांगितले. नक्षलवाद्यांचा बिमोड झाला पाहिजे, याबद्दल दुमत नाही. मात्र सरकारच्या धोरणा विरोधात आंदोलन करणाऱ्या संघटनांवर कारवाई होणार असेल तर आमचा या विधेयकाला विरोध असेल असही त्यांनी स्पष्ट केले. संयुक्त चिकित्सक समितीला, जन सुरक्षा विधेयका संदर्भात विश्वासात घेतले गेले नाही, असा आरोपही त्यांनी केला, या विधेयकाचा अंतिम ड्राफ्ट थेट विधानभवनात आणला गेला, असेही त्यांनी सांगितले.