प्रदूषण नियंत्रणासाठी ठोस उपाययोजना राबवा : जिल्हाधिकारी

• जिल्हा पर्यावरण समितीच्या बैठकीत सूचना
कोल्हापूर :
जिल्ह्यात विविध घटकांमधून होणाऱ्या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी विविध पर्यायांसह ठोस उपाययोजना हाती घेण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी दिल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील शाहूजी सभागृहात जिल्हा पर्यावरण समितीची बैठक झाली.
जिल्हा पर्यावरण समितीच्या बैठकीत प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, कृषी, वन, जिल्हा परिषद आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसोबत पर्यावरण विषयक सविस्तर चर्चा करण्यात आली. जिल्ह्यातील हवा, माती आणि पाणी स्वच्छ राहील, यासाठी विविध उपाययोजना आणि जनजागृती कार्यक्रम हाती घेण्यासाठी त्यांनी संबंधित विभागांना सूचना केल्या.
बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस., महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी निखिल घरत, उपप्रादेशिक अधिकारी प्रमोद माने, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी जालिंदर पांगारे, सहायक वनसंरक्षक विलास काळे, कार्यकारी अभियंता रोहित तोंदले आणि पर्यावरण तज्ज्ञ उदय गायकवाड, दवेंद्र खराडे, रामेश्वर पतकी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी स्पष्टपणे सांगितले, की शहरी आणि ग्रामीण भागातील सेप्टिक टँकमधून बाहेर पडणाऱ्या मैलामिश्रित पाण्यावर प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे अत्यावश्यक आहे. यामुळे नद्या आणि जमिनी प्रदूषित होण्यास आळा बसेल. तसेच, शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पर्यावरण स्थिती अहवाल विहीत कालावधीत तयार करण्याचे निर्देश दिले. यावरून जिल्ह्याचा एकात्मिक अहवाल तयार होईल, ज्यामुळे प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवणे सोपे होईल. शेतात वापरल्या जाणाऱ्या रासायनिक खतांच्या रिकाम्या बाटल्या आणि पॅकिंग सामग्रीचे संकलन करण्यासाठी उपाययोजना राबवाव्यात. खत विक्रेत्यांमार्फत बाटल्या जमा करून नष्ट कराव्यात आणि संकलन करणाऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून छोटी रक्कम द्यावी, असे श्री. येडगे म्हणाले. यामुळे रासायनिक प्रदूषण आणि रिकाम्या बाटल्यांमुळे होणारे जमिनीतील प्रदूषण टाळता येईल.
दरवर्षी वनक्षेत्रात भडकणाऱ्या वणव्यांवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवून वन विभागाने निरीक्षण प्रणाली मजबूत करावी, वणवा लावणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करावेत आणि त्यांची प्रसिद्धी करावी. वणव्यांचे दुष्परिणाम शेतकरी आणि पशुपालकांना समजावून सांगावेत, असे जिल्हाधिकारी म्हणाले. तसेच, ऊस कापणीनंतर शेतकऱ्यांनी पाचट जाळू नये, यासाठी जनजागृती मोहीम राबवावी. साखर कारखान्यांना सहभागी करून शेतकऱ्यांची माहिती एकत्रित करावी आणि बांधावर कार्यक्रम घ्यावेत. पाचट जाळण्याऐवजी त्यापासून मिळणारे फायदे त्यांना समजावून सांगावेत.
जिल्ह्यातील सर्व शहरी संस्थांनी हवेतील प्रदूषण मोजण्यासाठी मॉनिटरिंग यंत्रे बसवावीत. साखर कारखान्यांना कायमस्वरूपी प्रदूषण मापक यंत्रे अनिवार्य करावीत. अशासकीय सदस्यांच्या मागणीनुसार जिल्ह्यातील पर्यावरण वारसा स्थळांसाठी मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या जातील. राष्ट्रीय महामार्गासाठी तोडलेल्या २०० झाडांची पुनर्लागवड पन्हाळा येथे लवकरच होईल. अशासकीय सदस्यांनी हॉटेल कचरा व्यवस्थापन, जुने कपडे संकलन, सेप्टिक टँकमधून बाहेर पडणाऱ्या मैलामिश्रित पाण्यावर प्रक्रिया, घनकचरा प्रक्रिया, रासायनिक खतांच्या रिकाम्या बाटल्या, वृक्षारोपण, वृक्षगणना आणि माती चाचणी अहवाल संकलनावर भर देण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. यावर तात्काळ कारवाई होईल, अशी खात्री श्री. येडगे यांनी दिली.
——————————————————-