शेतकरी आणि लहान ट्रॅक्टर मालकांवर आर्थिक संकट

• सरकारने जाचक अधिसूचना तात्काळ रद्द करावी : आ. सतेज पाटील
कोल्हापूर :
केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने नुकत्याच जारी केलेल्या एका नवीन मसुदा अधिसूचनेमुळे (जी.एस.आर. ४८५(इ)) महाराष्ट्रासह देशभरातील कोट्यवधी शेतकरी आणि लहान ट्रॅक्टर मालकांवर आर्थिक संकट कोसळण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
सरकारने ही अधिसूचना तात्काळ रद्द करण्याची मागणी आमदार सतेज पाटील यांनी केली आहे. ते म्हणाले की, दिल्लीत एसी कार्यालयात बसून शेतकऱ्यांसाठी कायदे बनवणाऱ्यांना शेती आणि शेतकऱ्यांच्या व्यथा कळत नाहीत. आमचा बळीराजा शेतात राबतो, महामार्गावर व्यावसायिक वाहतूक करत नाही. त्याच्या ट्रॅक्टरवर हजारो रुपयांची अनावश्यक उपकरणे बसवण्याची सक्ती करणे हा थेट शेतकऱ्याच्या खिशावर दरोडा घालण्यासारखेच आहे. आधीच महागाई आणि निसर्गाच्या लहरीपणामुळे पिचलेल्या शेतकऱ्याला हा खर्च परवडणारा नाही. सरकारने वास्तवाचे भान ठेवून ही जाचक अधिसूचना तात्काळ रद्द करावी, अन्यथा शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी आम्हाला रस्त्यावर उतरून संघर्ष करावा लागेल.
आ. पाटील म्हणाले की, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टरवर हजारो रुपयांची अनावश्यक उपकरणे बसवण्याची सक्ती करणारा आहे. हा नियम म्हणजे शेतकऱ्यांवर लादलेला अनावश्यक तंत्रज्ञानाचा मोठा आर्थिक भुर्दंड असल्याची तीव्र भावना निर्माण झाली आहे. हा नियम शेतकऱ्याला अधिक कर्जबाजारी करेल आणि त्याच्यावर अनावश्यक तंत्रज्ञानाचा भार टाकेल. एका बाजूला सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या गोष्टी करते आणि दुसऱ्या बाजूला असे खर्चिक नियम लादून त्यांचा आर्थिक कणा मोडत आहे. त्यामुळे, सरकारने ‘हॉलेज ट्रॅक्टर’ या शब्दाची व्याख्या स्पष्ट करून त्यातून शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या सर्व ट्रॅक्टरना वगळावे किंवा ही संपूर्ण अधिसूचना तात्काळ रद्द करावी.
यावेळी आनंदराव पाटील – बडबडे, बाळासाहेब आळवेकर, पांडुरंग बिरंजे, विद्यानंद जामदार, विठ्ठल माळी, श्रीकांत उलपे, भगवान चौगले, सुरेश पाटील, श्रीराम सोसायटीचे सभापती संतोष पाटील, उपसभापती अनंत पाटील, राजू चव्हाण, धनाजी गोडसे, मोहन सालपे, अजित पोवार, उमाजी उलपे, हिंदूराव ठोंबरे, महादेव लांडगे, तानाजी बिरंजे, रमेश रणदिवे यांच्यासह सर्व संचालक, शेतकरी उपस्थित होते.
               ———-
शेतकऱ्यांना हरकती नोंदवण्याचे आवाहन…
सरकारने १८ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत हरकती नोंदवण्याची मुदत दिली असून आमदार सतेज पाटील यांनी शेतकरी, ट्रॅक्टर मालक व शेतकरी संघटनांना या जाचक नियमांविरोधात खालील ईमेलवर लेखी हरकती पाठवण्याचे आवाहन केले आहे.