कोल्हापूर दसरा महोत्सव ट्रस्टच्या माध्यमातून पर्यटकवृद्धीसाठी कामकाज

• ट्रस्टच्या बैठकीत ठराव, निधी उभारणीसाठी उपसमितीमार्फत नियोजन
कोल्हापूर :
सन २००६ पासून कोल्हापूर दसरा महोत्सव ट्रस्टच्या माध्यमातून जिल्ह्यात दसरा महोत्सव साजरा केला जात आहे. या ट्रस्टच्या विश्वस्त मंडळामार्फत जिल्ह्यातील पर्यटकवृद्धीसह सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. जिल्ह्यातील पर्यटन विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात कामे होत असून, या क्षेत्राला अधिक चालना मिळावी यासाठी ट्रस्टमधील विविध विश्वस्तांमार्फत पर्यटकवृद्धीसाठी कामकाज हाती घेण्याचा ठराव बैठकीत मंजूर झाला.
जिल्हाधिकारी तथा कोल्हापूर दसरा महोत्सव ट्रस्टचे अध्यक्ष अमोल येडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील शाहूजी सभागृहात ही बैठक पार पडली. यावेळी ट्रस्टचे विश्वस्त, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय तेली, सचिव तथा जिल्हा नियोजन अधिकारी अमित सुतार, जिल्हा कोषागार अधिकारी तथा खजिनदार अश्विनी नराजे, जिल्हा माहिती अधिकारी सचिन अडसूळ, पोलीस उपअधीक्षक तानाजी सावंत, अतिरिक्त आयुक्त रविकांत आडसूळ यांच्यासह कुलगुरू (शिवाजी विद्यापीठ), महावितरण, पर्यटन विकास महामंडळ, सार्वजनिक बांधकाम, चेंबर ऑफ कॉमर्स कोल्हापूर, कोल्हापूर हॉटेल मालक संघ, प्रमोटर्स अँड बिल्डर्स असो., सराफ असोसिएशन आणि पर्यटन विभागाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
यावेळी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी सांगितले की, ट्रस्टच्या माध्यमातून विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या आयोजनासाठी नियमित नियोजन आवश्यक आहे. ते पुढे म्हणाले, ‘महोत्सवापुरतेच ट्रस्टचे काम मर्यादित न राहता, जिल्ह्यात पर्यटकांच्या भेटी वाढाव्यात यासाठी विश्वस्त असलेल्या प्रत्येक विभागाने तसेच समूहाने एकत्रितपणे काम करावे. विविध कार्यक्रम, कार्यशाळांच्या आयोजनासह आणि ट्रस्टच्या कामकाजासाठी निधी जमा करणे आवश्यक आहे. यासाठी एक उपसमिती नेमून निधी उभारणीसाठी त्या समितीने प्रयत्न करावेत.’ या ठरावाला सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली.
यावेळी ट्रस्टच्या मागील लेखापरीक्षणाला मंजुरी देण्यात आली. तसेच, लेखापरीक्षण अहवाल धर्मादाय आयुक्तांकडे पाठवण्यासाठी तीन विश्वस्तांना प्राधिकृत करण्यात आले. याशिवाय, यावर्षी २० सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत होणाऱ्या नवरात्रोत्सवादरम्यानच्या कार्यक्रमांसाठी तसेच दसरा महोत्सवासाठी अंदाजे २० लाख रुपये ट्रस्टच्या माध्यमातून देण्याचे ठरले. याव्यतिरिक्त निधीची आवश्यकता भासल्यास पुढील बैठकीत निर्णय घेण्याचेही जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले.