केडीसीसी बँकेचे शेतकऱ्यांसाठी कृषी ड्रोन खरेदीचे धोरण मंजूर

कोल्हापूर :
कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (केडीसीसी) च्यावतीने शेतकऱ्यांसाठी कृषी ड्रोन खरेदीसाठी कर्ज धोरण मंजूर केले आहे. बँकेचे अध्यक्ष व वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय झाला.
केंद्र व राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कृषी यांत्रिकीकरण अभियानांतर्गत विकास सेवा संस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना हे कर्ज दिले जाणार आहे. दैनंदिन बँकिंग व्यवहारातील तंत्रज्ञानाच्या स्वीकाराबरोबरच कृषी क्षेत्रातही स्वीकारलेल्या तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने बँकेने टाकलेले हे महत्त्वाचे पाऊल आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी, शेती करताना शेतकऱ्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. त्यामध्ये पिकावर येणारे नवनवीन रोग व किडी, मजुरांची कमतरता, खतांचे व औषधांचे वाढते दर या अडचणींचा समावेश आहे. पिकांचे निरीक्षण, पाणी सिंचन, कीटकनाशके व बुरशीनाशकांचा योग्य वेळी वापर व इतर अनेक आवश्यक शेतीविषयक कामांसाठी सध्या विविध अयोग्य पद्धती अवलंबल्या जात आहेत. साहजिकच; शेती उत्पादनावर अनिष्ट परिणाम होत आहेत. पर्यायाने शेतकरी कमी श्रमात जास्त उत्पादन कसे निघेल, यावर भर देत आहे. कृषी क्षेत्रातील उत्पादन व कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी विविध प्रकारचे आधुनिक तंत्रज्ञान शेतीमध्ये वापरले जात आहे. त्याचीच परिणीती म्हणून कृषी क्षेत्रात कमीत कमी काळात अधिकाधिक प्रभावी तंत्रज्ञानाचा वापर आणि उत्पादन वाढीसाठी कृषी ड्रोन तंत्राचा वापर मोठ्या प्रमाणात रुजत आहे.
कृषी ड्रोनचा वापर प्रामुख्याने पिक निरीक्षण, पिकांवर फवारणी, पिक संरक्षण, पिकवाढीचे मूल्यांकन, परागीकरण, तण, कीड व रोग नियंत्रण, बियाणे लागवड, माती विश्लेषण अशा विविध महत्वपूर्ण कामासाठी करता येतो. त्या माध्यमातून जास्तीत जास्त उत्पादन वाढीची संधी शेतकऱ्यांना मिळते. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने शेतीमध्ये ड्रोन वापराला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण स्वीकारले असून केंद्रीय अर्थसंकल्पातही स्वतंत्र निधीची तरतूद केलेली आहे.
याबाबत मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले, केडीसीसी बँकेने तंत्रज्ञानामध्ये गरुडझेप घेतलेली आहे. बँकिंगशी संबंधित सर्वच दैनंदिन कामकाजामध्ये तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व विकास सेवा संस्थांचे संगणकीकरणही लवकरच पूर्ण होत आहे. शेतीमधील तंत्रज्ञानाच्या वापराच्या उद्देशाने बँकेने हे धोरण स्वीकारलेले आहे.
या बैठकीला उपाध्यक्ष माजी आमदार राजूबाबा आवळे, आ. डॉ. विनयराव कोरे- सावकर, आ. डाॅ. राजेंद्र पाटील- यड्रावकर, आ. अमल महाडिक, माजी खा. डॉ. श्रीमती निवेदिता माने, माजी खा. प्रा. संजयदादा मंडलिक, माजी आ. राजेश पाटील,  माजी आ. संजयबाबा घाटगे, ए. वाय. पाटील, प्रताप माने, बाबासाहेब पाटील – आसुर्लेकर, संतोष पाटील, रणजीतसिंह पाटील, सुधीर देसाई, प्रा. अर्जुन आबिटकर, विजयसिंह माने, राजेश पाटील, सौ. श्रुतिका काटकर, सौ. स्मिता गवळी, कर्मचारी प्रतिनिधी दिलीप लोखंडे व इम्तिहाज मुन्शी आदींसह संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी. एम. शिंदे व अधिकारी उपस्थित होते.
————-
असे आहे अनुदान…
पाच वर्षे कर्जफेडीची मुदत असलेल्या या योजनेमध्ये कर्जदारांनी दहा समान हप्त्यात कर्जफेड करावयाची आहे.  बाजारपेठेत असलेल्या विविध कंपन्यांच्या कृषी ड्रोनची किंमत साधारणता दहा ते बारा लाख रुपये आहे. कृषी ड्रोन अनुदान योजनेअंतर्गत इयत्ता दहावी पास व रिमोट तंत्राचे प्रशिक्षण असलेल्या ग्रामीण भागातील कोणत्याही युवकाला व इतर सहकारी संस्थांना ४० टक्के म्हणजेच रू. चार लाखापर्यंत आणि कृषी पदवीधारकांना ५० टक्के म्हणजेच रू. पाच लाखापर्यंत अनुदान मिळणार आहे. शेतकरी उत्पादक संस्थांना ७५ टक्के व जास्तीत जास्त साडे रू. साडे सात लाखापर्यंत अनुदान मिळेल. शासकीय संस्थांना १०० टक्के म्हणजेच रुपये १० लाखापर्यंत अनुदान मिळणार आहे